महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न आणखी रखडला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत पुन्हा एकदा पुढील तारीख दिली आहे. यामुळे महापालिका निवडणुकांसाठीची प्रतीक्षा आणखी वाढली आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर टाकल्या जात आहेत. सुप्रीम कोर्टाने २५ फेब्रुवारीला या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे निवडणुकांचा कार्यक्रम कधी जाहीर होणार, याबाबत अजूनही अनिश्चितता कायम आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी कोर्टाकडे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली. निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी सरकार तयारीत असून फक्त न्यायालयीन निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
राजकीय पक्षांचा मोर्चेबांधणीवर भर
राज्यातील सर्व महत्त्वाचे राजकीय पक्ष स्थानिक निवडणुकांच्या तयारीला लागले आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने मुंबई महानगरपालिका स्वबळावर लढण्याचा निर्धार केला आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसही रणनिती आखत आहेत. मात्र, निवडणुकांच्या तारखा लांबणीवर पडल्याने पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय वातावरण तापले
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरला आहे. आरक्षण मिळवण्यासाठी ओबीसी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तर निवडणुका पुढे ढकलल्याने विरोधक सरकारवर टीका करत आहेत.
निवडणुकीसाठी प्रतिक्षा
सर्व पक्षांनी प्रचार यंत्रणा कार्यान्वित केली असली तरी निवडणुकांसाठी अजून ‘वेट अँड वॉच’ स्थिती निर्माण झाली आहे. २५ फेब्रुवारीच्या सुनावणीनंतरच निवडणुकांच्या तारखांबाबत स्पष्टता येईल, अशी शक्यता आहे.