सर्वोच्च न्यायालयाने क्रीमी लेयरसंदर्भात महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, “ज्या लोकांनी आरक्षणाचा लाभ घेत स्वतःची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे, त्यांना यापुढे आरक्षणाचा लाभ द्यायचा की नाही, याचा निर्णय कायदेमंडळ व प्रशासनाने घ्यावा.”
ही टिप्पणी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवर सुनावणीदरम्यान केली. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “गेल्या ७५ वर्षांमध्ये आरक्षणामुळे प्रगत झालेल्या व्यक्तींना आता इतरांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम होण्यामुळे त्यांना आरक्षणापासून वगळले पाहिजे, असे आमचे मत आहे. मात्र, हा निर्णय कायदेमंडळ आणि प्रशासनाने घ्यायला हवा.”
खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देत म्हटले की, राज्य सरकारांना अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) उपविभाग करण्याचा अधिकार आहे, ज्यामुळे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटांसाठी आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.
राज्य सरकारांच्या भूमिकेचा उल्लेख
खंडपीठाने नमूद केले की राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये क्रीमी लेयरची यादी तयार करून त्यांना आरक्षणाचा लाभ न देण्याचे घटनात्मक अधिकार आहेत. यासाठी राज्य सरकारांनी ठोस धोरण तयार करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला क्रीमी लेयरसंदर्भात धोरण बनवण्याचा आग्रह केला होता. परंतु न्यायालयाने सांगितले की, “संसद व विधिमंडळ यावर निर्णय घेण्यासाठी सक्षम आहेत. संबंधित प्राधिकरणांनीच या प्रश्नावर तोडगा काढायला हवा.”
याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली असून आता संबंधित प्राधिकरणासमोर निवेदन दाखल करणार असल्याचे सांगितले आहे.